ਬਰਨਾਲਾ: ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਿੱਪੂ ਵਿਚਲੀਆਂ 64 ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਤਪਾਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਿਪੂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਪੂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਬਗੈਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ, ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ 64 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ, ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਪੂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੋਹੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ 64 ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕੌਣ ਪੜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
