ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ (Village Cheema) ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (Indian Farmers Union Dakounda) ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
