ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (Kisan Mazdoor Sangharsh Committee Amritsar) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੀਰਾ ਸਮੇਤ 10 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਬੇਲਗਾਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਂ ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੋਮੇ:- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੂਭ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਨਾਕਾਸੁਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ:- ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ"।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ:- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2012 ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ:- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ:- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ:- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਤਹਿਤ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ, ਆਈ.ਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਵੇ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ:- ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ,ਕੰਧਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਏਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ.ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰੇਟ 75% ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਏ ਵਾਪਸ
