ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਾਸਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ: ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਲਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ।
