ETV Bharat / state

ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ: ਮਜੀਠੀਆ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਤੱਥ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ
ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ: ਮਜੀਠੀਆ
author img

By

Published : Jul 1, 2020, 9:03 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ: ਮਜੀਠੀਆ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਤੱਥ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆਪ ਭਰੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਮਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਐਨੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ: ਮਜੀਠੀਆ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਤੱਥ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆਪ ਭਰੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਮਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਐਨੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.