ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਦੇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਜ਼ਾਮ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਫਸਲ
