ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਾਂ ਦੀ 'ਵਾਈਟ ਲਿਸਟ' ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਵਾਈਟ ਲਿਸਟ' ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨਾਲ(Illegal loan apps) ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
भारतीय रिजर्व बैंक (#RBI) सभी कानूनी ऐप्स की एक 'व्हाइट लिस्ट' तैयार करेगा और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये 'व्हाइट लिस्ट' ऐप ही ऐप स्टोर पर होस्ट किए जाएं।@RBI @GoI_MeitY pic.twitter.com/4Maedyo7U0
— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 9, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">भारतीय रिजर्व बैंक (#RBI) सभी कानूनी ऐप्स की एक 'व्हाइट लिस्ट' तैयार करेगा और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये 'व्हाइट लिस्ट' ऐप ही ऐप स्टोर पर होस्ट किए जाएं।@RBI @GoI_MeitY pic.twitter.com/4Maedyo7U0
— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 9, 2022भारतीय रिजर्व बैंक (#RBI) सभी कानूनी ऐप्स की एक 'व्हाइट लिस्ट' तैयार करेगा और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये 'व्हाइट लिस्ट' ऐप ही ऐप स्टोर पर होस्ट किए जाएं।@RBI @GoI_MeitY pic.twitter.com/4Maedyo7U0
— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 9, 2022
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ, ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਆਰਟੈਮਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਹਨ ਨਾਸਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
