ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਲਾਇਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਫਾਉਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪ ਡੇਵਲਪਰਸ ਤੋਂ 11-26 ਫੀਸਦ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਪ ਡੇਵਲਪਰਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿੰਲਿਗ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ Google Play ਸੇਵਾ ਫੀਸ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ: ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿੰਲਿਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡੇਵਲਪਰਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਦੇ ਬਿੰਲਿਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ADIF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। The Alliance of Digital India Foundation ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ," ਇਸ ਲਈ, ਗੂਗਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਪ ਡੇਵਲਪਰਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
Google ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ADIF ਨੇ ਕਿਹਾ," ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। Google CCI ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ : ADIF ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 936.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਰਾਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ADIF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ADIF ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ CCI ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ Google ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਚਿਤ, ਗੈਰਵਾਜਬ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ 11-26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- E BANDAGE: ਇਹ ਹੈ 'ਈ-ਬੈਂਡੇਜ' ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ
