ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?: ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਲੁਰੂ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- Twitter Update: ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ Job listing Feature, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
- WhatsApp 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਂਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ 'Add Account', ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ
- YouTube Update: ਯੂਟਿਊਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਨੂੰ Monetize ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ: ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ।
