ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ, ਜੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ।'
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਕੀ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 1267 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਕੰਬੋਜ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ (ਜੇਯੂਡੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (FIF) ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (JeM) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਅਲ ਰਹਿਮਤ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ 1267 (ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ' ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ
