ਹੇਗ: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਆਈਸੀਜੇ) ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਦੇ 15 ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ 13 ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਆਈਸੀਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਜੱਜ ਕਿਰਿਲ ਗੇਵਰਜਿਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜੱਜ ਸੂ ਹੈਨਕਿਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਮੋਰੋਕੋ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਜਮੈਕਾ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਭੰਡਾਰੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ 6 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ICJ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਭੰਡਾਰੀ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਸਾ ਦਾ ਜੇਮਜ਼ ਵੈਬ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਪੂਰਾ
