ਪੈਰਿਸ: ਟੈਰਰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਾਚਡੌਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇ (ਸ਼ੱਕੀ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਵਰਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਈਦ ਅਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਕੱਟੀ ਰਾਤ
ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਕਸ ਪਲੇਅਰ (Marcus Pleyer) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 34 ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼
ਜੌਰਡਨ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸਾਰੇ ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਜਰਮਨ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਡਾਇਸ਼ੇ ਵਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਵਰੋ ਕਮਲ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੌਬੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਬਲੈਕਲਿਸਟ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਸੁਵਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਵਾਚ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਹ ਐਐਫਏਟੀਐਫ (FATF) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
