ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 3 ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਸਥਿਤ ਲਿਪੁਲੇਖਾ, ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਤੇ ਲਿਮਪੀਆਧੁਰਾ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਵੇਗਾ: ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 258 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਫੁਆਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
