ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਨੇ ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਅਵਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ‘ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ’ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 5000 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
(ਆਈਏਐਨਐਸ)
