ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ 42.44 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: "ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਮੇਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ "ਸ਼ੀਤ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੋ "ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕਲ ਦੀ ਵਿਦਾਈ, ਓਲਾਫ ਸ਼ੁਲਟਜ਼ ਬਣੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਾਂਸਲਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
(ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
