ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਜਵਾ ਦੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ ਸਈਦ ਖੋਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਲਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
