ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਜਵਾ ਦੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ ਸਈਦ ਖੋਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਲਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਫਕਤ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੋਗ ਨਸੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਣ।
