ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਮਗਰਮ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਓਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਰਸ਼ਮੈਨ ਪੁੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਓਲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਓਲੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਪਰ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਓਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ
ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਰਾਇਣਜੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
