ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਿੰਪੀਯਾਧੁਰਾ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਓਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
