ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 45 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ਿਅਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ਿਅਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਨਬਨ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਂਸਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਚੀਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੀਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਧਦੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ਿਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੈਨਬਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜ਼ਿਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਫ੍ਰਾਂਸਾਈਅਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਗੋਏਥ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ਿਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਫ੍ਰਾਂਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਏਥ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ਿਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ਿਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਕੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਖਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਨਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ਿਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮਓਯੂ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ ਆਰ ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ਿਅਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਐਨਯੂ ਅਤੇ ਪੇਕਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਾਲੇ 2005 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਕਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਜੇਐਨਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਨੇ ਹੈਨਬਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਲੌਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਓ ਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਨੀਪਤ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਭਾਰਥੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਕੇਆਰ ਮੰਗਲਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ਿਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਐਨਯੂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੀਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ਿਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇ ਬਾਲਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਸਿ਼ਪ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ਿਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੀਨੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਉਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ 'ਤੇਜ਼ ਸ਼ਕਤੀ' ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ - ਅਰੁਣਿਮ ਭੂਯਾਨ)
