ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਸ਼ਾਸਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ।
'ਆਪ' ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
19 ਮਈ 2023 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਦਿੱਲੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਫਾਕੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023 (ਹੁਣ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2023 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ' ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ"।
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
14 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ DJB ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
