ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਲਿਸ ਜੀ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲਾਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
