ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਦੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਿਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੋਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੇਂਜ ਨੇ, ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਗੇਲ, ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ । ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਰ ਹੈ।
ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਟਿੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਿੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲਾ, ਜੀ.ਕੇ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਜੋ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ
