ਲੁਧਿਆਣਾ: ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?
