ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਦਰਅਸਲ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਕੂਡ਼ੇ ਦੇ ਡੰਪ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਕੂਡ਼ੇ ਦੇ ਡੰਪ ਕੋਲ ਹੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੱਖ: ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਐੱਨਜੀਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਪਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਚ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
'ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਭਰੇ ਜੁਰਮਾਨਾ': ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਹਾਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
