ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਯੂਟੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ , ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆੜ 'ਚ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਹਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀਂਆ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
