ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
2013 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ: ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। 2006 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ,ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਹਨ।
