ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਗੋਪਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੋਪਾਲ ‘ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਿਤੂ ਟੈਗੋਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੋਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਦੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
