ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਠੰਢ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੂਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
