ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਵਾਏ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਲਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕਲੁ ਉਲਟ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਸੀਏ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
