ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 6,00,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ 85 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 47 ਹੈ, ਜਦਕਿ 38 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1956 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੌਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
