ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੱਟਣਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ
