ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਲਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਹਰਾ ਤਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਲਕ-ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯੋਗ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਪਲਵਲ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ 2012 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੌਂਗਾ ਨੇ ਪਲਵਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
