ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫਾ! ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ - Union Cabinet

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਤੀ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ (PLB) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20,704 ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਾਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 63,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 2,029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 11,72,240 ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2028.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕ ਮੇਨਟੇਨਰ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਨੇਜਰ (ਗਾਰਡ), ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਪਰ, ਪੁਆਇੰਟਸਮੈਨ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਐਕਸੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " productivity linked bonus for railway employees of rs 2,029 cr has been approved by the cabinet for the good performance of railways which will benefit 11,72,240 employees... the recruitment process for the vacancy of 58,642 is… pic.twitter.com/wpPpxuD2cG

— ANI (@ANI) October 3, 2024

PLB ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

PLB ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। PLB ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ/ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 11.72 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ PLB ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ 17,951 ਰੁਪਏ ਹੈ।

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " the biggest decision that was taken today in the cabinet meeting relates to increasing farmers' income and ensuring food security to the middle-class people... it has two pillars - 'pm rashtra krishi vikas yojana' and 'krishonnati… pic.twitter.com/5x0UIqL72z

— ANI (@ANI) October 3, 2024

'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਤੀ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ ਹਨ- 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ੋਨਾਤੀ ਯੋਜਨਾ'। '...' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1,01,321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਹਨ - ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PM-RKVY) ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ KY ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " ...the union cabinet has approved phase 2 of the chennai metro at a project cost of rs 63,246 crore. chennai is a very rapidly growing city and an important economic hub... phase 2 which is a 119 km long project will be divided into… pic.twitter.com/1mBNvHXW3K

— ANI (@ANI) October 3, 2024

ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 63,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਨਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 119 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 3 ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 120 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ 120 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the National Mission on Edible Oils – Oilseeds (NMEO-Oilseeds), a landmark initiative aimed at boosting domestic oilseed production and achieving self-reliance (Atmanirbhar Bharat) in edible oils. The… pic.twitter.com/XIsh17k0VO

— ANI (@ANI) October 3, 2024

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ- ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ-ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ (NMEO-Oilseeds) 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ (ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 10,103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2024-25 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 2030-31 ਤੱਕ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (2022-23) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 69.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ, NMEO-OP (ਆਇਲ ਪਾਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2030-31 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 25.45 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।