ਚੰਡੀਗੜ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਕਤਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੱਕਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 349 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 26,977 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
