ETV Bharat / city

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ (Sikandar Singh Maluka) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ( cooperative societies) ਰਾਹੀਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
author img

By

Published : Sep 12, 2021, 10:06 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਸਹਿਰਾਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ( cooperative societies) ਰਾਹੀਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ 340 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 550 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ

ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਸਹਿਰਾਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ( cooperative societies) ਰਾਹੀਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ 340 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 550 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ

ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.