ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ।ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
15 ਪੇਜਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਮਰਤ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ,ਅਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦੁਮਣ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 109 ਤੇ 120 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਡੀ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਮਾਲਿਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੌਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਤਰਾ ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ
