ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
'ਆਪ' ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ (ਸਰਵਿਸ) ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੈਗ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਬੁਖਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ।
