ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (2022 elections) ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 10.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 6.3 % ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ 7181 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
'ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨਿਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਧੇਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਐਫਆਰਆਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਰੈਲੀਆਂ...
