ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਮ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਿਰੀਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਤੋਪਖਾਨਾ ਮੋੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕਾ
