ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Sanyukt Kisan Morcha) ਦੁਆਰਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Fam Laws) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੈ ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਸਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ (Assembly) ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਯਕ (Amendment Bill) ਵੀ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਦਕਿੱਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੇਅਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਦਕਿੱਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਜਾਪਾ ਖਿਲਾਫ
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ , ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਟ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 0.8 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਮਾਮੂਲੀ 0.1 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਹਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਇਲਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮੱਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ (Govt Exchequre) ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ (FCI) ਅਡਾਨੀ ਸਿਲਿਓ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ।
ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨ ਸਟਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਰੁਕੀ
ਐਫਸੀਆਈ ਅਡਾਨੀ ਸਾਇਲਾਂ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਸਾਇਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਸਲ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 160855 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੱਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਾਇਲਾਂ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅਗੇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਕਿਉਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੋਗਾ ਅਡਾਨੀ ਸਿਲੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਐਫਸੀਆਈ ਸਾਇਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਇਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ / ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਮਐਸ 2024 - 25 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਲੱਬਧ ਕਵਰ / ਵਿਗਿਆਨੀ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ , ਸਾਇਲਾਂ ਰਿਆਇਤ ਗਰਾਹੀਆਂ / ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ , ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣਗੇ।
