ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਜਿਗਰ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
