ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ।
-
Our fight to secure justice for farming community & 3 cr Punjabis has just begun & our legislators are ready to resign enmass to ensure the Centre gives them their due. Now CM must assure us that the state govt will purchase all crops at MSP if the Centre fails to do so.
— Bikram Majithia (@bsmajithia) October 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Our fight to secure justice for farming community & 3 cr Punjabis has just begun & our legislators are ready to resign enmass to ensure the Centre gives them their due. Now CM must assure us that the state govt will purchase all crops at MSP if the Centre fails to do so.
— Bikram Majithia (@bsmajithia) October 20, 2020Our fight to secure justice for farming community & 3 cr Punjabis has just begun & our legislators are ready to resign enmass to ensure the Centre gives them their due. Now CM must assure us that the state govt will purchase all crops at MSP if the Centre fails to do so.
— Bikram Majithia (@bsmajithia) October 20, 2020
ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
