ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
39.38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਭ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 39.38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 913 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ 14.64 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵਾਲੇ 16.15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, 5.07 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 3.12 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, 4481 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 33096 ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਧਾਈ
ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5100 ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 200 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ
ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਐਕਟ-2021 ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਤਰਾਜ
'ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਐਕਟ, 2021 ਉਪਰੋਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੰਜੂਰ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 37 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ 10 (ਈ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਥਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ, ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
