ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਡੁੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੁਹੱਲਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 122 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਜਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ:-
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ
- ਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ
- ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬਿਜਲੀ
- ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਫਤ
- ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਲ
- 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
- ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ 9000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੂਗਤਾਨ ਕਰ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਵੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਇਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੀਐਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ
