ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਕਾਂ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ 'ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ' ਵਾਲੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦਰ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪੱਟੀ ਗੁਆ ਕੇ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2.34 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
