ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਥੋਪਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ (imposition of central service in chandigarh administration)ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (punjab will strongly fight for right:bhagwant maan)।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (violation of punjab reorganization act)ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ (sukhpal khaira had been opposed shah announcement)। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭगਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਤਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਉਮਰ ਵਧਾਈ: ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 58 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 62 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ। ਆਮ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 58 ਦੀ ਬਜਾਏ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੁਕਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ
