ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਲਾਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ - ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
13:24 April 01
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਪਾਸ
13:16 April 01
ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
12:40 April 01
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
11:02 April 01
ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
-
Punjab Assembly | Punjab CM Bhagwant Mann moves resolution against Centre's decision to put Chandigarh under Central service rules
— ANI (@ANI) April 1, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Mann proposed the Central government to transfer Chandigarh to Punjab pic.twitter.com/iWpGiahTiO
">Punjab Assembly | Punjab CM Bhagwant Mann moves resolution against Centre's decision to put Chandigarh under Central service rules
— ANI (@ANI) April 1, 2022
Mann proposed the Central government to transfer Chandigarh to Punjab pic.twitter.com/iWpGiahTiOPunjab Assembly | Punjab CM Bhagwant Mann moves resolution against Centre's decision to put Chandigarh under Central service rules
— ANI (@ANI) April 1, 2022
Mann proposed the Central government to transfer Chandigarh to Punjab pic.twitter.com/iWpGiahTiO
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ
10:56 April 01
'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ'
ਮਤੇ ’ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੀਤ ’ਚ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ।
10:51 April 01
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
10:48 April 01
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10:19 April 01
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ।"
10:13 April 01
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
10:10 April 01
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।
10:05 April 01
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
10:01 April 01
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
09:22 April 01
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ (Special session of Punjab Vidhan Sabha) ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਦਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ: ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਖ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਝਟਕਾ: ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ LPG ਸਿਲੰਡਰ
ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ।
1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸੀ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
13:24 April 01
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਲਾਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
13:16 April 01
ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
12:40 April 01
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
11:02 April 01
ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
-
Punjab Assembly | Punjab CM Bhagwant Mann moves resolution against Centre's decision to put Chandigarh under Central service rules
— ANI (@ANI) April 1, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Mann proposed the Central government to transfer Chandigarh to Punjab pic.twitter.com/iWpGiahTiO
">Punjab Assembly | Punjab CM Bhagwant Mann moves resolution against Centre's decision to put Chandigarh under Central service rules
— ANI (@ANI) April 1, 2022
Mann proposed the Central government to transfer Chandigarh to Punjab pic.twitter.com/iWpGiahTiOPunjab Assembly | Punjab CM Bhagwant Mann moves resolution against Centre's decision to put Chandigarh under Central service rules
— ANI (@ANI) April 1, 2022
Mann proposed the Central government to transfer Chandigarh to Punjab pic.twitter.com/iWpGiahTiO
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ
10:56 April 01
'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ'
ਮਤੇ ’ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੀਤ ’ਚ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ।
10:51 April 01
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
10:48 April 01
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10:19 April 01
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ।"
10:13 April 01
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
10:10 April 01
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।
10:05 April 01
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
10:01 April 01
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
09:22 April 01
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ (Special session of Punjab Vidhan Sabha) ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਦਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ: ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਖ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਝਟਕਾ: ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ LPG ਸਿਲੰਡਰ
ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ।
1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸੀ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Last Updated : Apr 1, 2022, 1:32 PM IST
