ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਜੀਸੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸੀਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਸਟਲ ਫੀਸਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
