ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਆਰੋਪੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਸ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
