ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
2016 ਤੋਂ 2020 ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8329 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4856 ਕੇਸ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। 2020 ਤਕ 4151 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 423 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3364 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਲੱਗ ਲਗਾਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1458 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।
2016 ਤੋ 2020 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1104, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 605, ਬਰਨਾਲਾ 193, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 514, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 410,ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 193,ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 297,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 430, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 452, ਜਲੰਧਰ 390, ਕਪੂਰਥਲਾ 127 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ।
